- सात गांवों के विकास पर उठा बड़ा मुद्दा
- निगम में शामिल सात गांवों में विकास शून्य क्यों? सदन में तीखी बहस
- पृथला विधायक ने खोली नगर निगम की पोल, गांवों की बदहाली पर सवाल
- फरीदाबाद नगर निगम में गूंजा पंचायत फंड और विकास का मुद्दा
- भाजपा की गुटबाजी से ठप विकास? विधायक तेवतिया का गंभीर आरोप
- सात गांवों के अधिकार और सुविधाओं की लड़ाई, निगम सदन में उठी आवाज
- नगर निगम में शामिल होना बना अभिशाप? पृथला क्षेत्र के गांवों की पीड़ा
फरीदाबाद। फरीदाबाद नगर निगम की सोमवार को आयोजित सदन बैठक में उस समय माहौल गर्म हो गया, जब पृथला के विधायक Raghubir Tewatia ने निगम में शामिल सात गांवों के विकास को लेकर तीखा सवाल उठाया। Mayor Praveen Joshi की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधायक ने खुले तौर पर पूछा कि जिन गांवों से हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति नगर निगम को मिली, वहां आज तक बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं पहुंचीं।
“गांवों का पैसा कहां गया?”
विधायक Raghubir Tewatia ने कहा कि Municipal Corporation Faridabad में शामिल चंदावली, मछगर, मुजेडी, नवादा, सोतई, साहुपुरा और मलेरना गांवों की पंचायतों के पास मौजूद हजारों करोड़ रुपये निगम ने अपने खाते में ले लिए, लेकिन इन गांवों को बदले में कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि यह पैसा गांवों के विकास पर खर्च होने के बजाय निगम का कर्ज चुकाने में क्यों लगाया गया।
शहरी सुविधाएं, लेकिन जमीन पर शून्य विकास
विधायक ने सदन के सामने बताया कि इन गांवों की जमीन IMT Faridabad और रिहायशी सेक्टरों के लिए अधिग्रहित की गई, जिससे बड़ी राशि निगम को मिली। बावजूद इसके गांवों में सड़कें टूट चुकी हैं, sewer system और sanitation बदहाल है, स्ट्रीट लाइट और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि निगम में शामिल होने के बाद इन गांवों का विकास लगभग ठप हो गया है।
विकास कार्यों की लंबी मांग सूची
विधायक ने सातों गांवों में RMC roads, स्ट्रीट लाइट, सीवर लाइन, श्मशान घाट, डिस्पेंसरी, सरकारी स्कूल, ट्यूबवेल, property ID सुधार, लाइब्रेरी निर्माण और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग रखी। इसके साथ ही उन्होंने अलग-अलग गांवों में सामुदायिक भवन, चौपाल, फिरनी, गलियों और नालियों के निर्माण की भी विस्तृत मांगें सदन के सामने रखीं।
भाजपा पर गुटबाजी का आरोप
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में विधायक तेवतिया ने आरोप लगाया कि भाजपा की अंदरूनी गुटबाजी के कारण नगर निगम सही ढंग से काम नहीं कर पा रहा। उन्होंने कहा कि 10 महीने बीतने के बावजूद Senior Deputy Mayor और Deputy Mayor का चुनाव नहीं हो सका और न ही Finance Committee का गठन हुआ, जबकि निगम में भाजपा का बहुमत है।
आंदोलन की चेतावनी
विधायक ने साफ कहा कि वह विपक्ष में होने के बावजूद जनता की आवाज को दबने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो धरना-प्रदर्शन और बड़ा आंदोलन भी करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन सात गांवों को दोबारा ग्राम पंचायत का दर्जा दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी, ताकि गांव अपने संसाधनों से खुद विकास कर सकें।
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